ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੈਕਟਰ 53/54 ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਖ਼ ਕੇ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸਹੀ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵਸਿਆਂ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇ ਪਾਲ, ਸਤਵਿਰੀ ਦੇਵੀ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਸੱਤੀ ਦੀਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 30-35 ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਉਕਤ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
21-06-2025