ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਮਗਰਮੱਛ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵਟਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਡੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਖਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿਜ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਈ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ |ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਵੰਡ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕ ਕਣਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਸਵਾਉਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ | ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ |
