ਨੰਗਲ, 18 ਜੂਨ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ)-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ/ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ/ ਪਹਿਲੀ ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਧ ਹਨ | ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਿਤ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਆਦਿ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਰਿਟਾਇਰਡ ਗਣਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੰਨਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ | ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁਹਾਲੀ (ਪੰਜਾਬ ) ਵਲੋਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਕਾਰਣ 28 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 5000/- ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਿਆ | ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਸ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ | ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗ ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਆਪ ਆਗੂ ਕਰਨ ਸੈਣੀ,ਬਲਜੀਤ ਭਾਟੀਆ, ਕਪਿਲ ਸੈਣੀ, ਯੋਗੇਸ਼ ਸੱਚਦੇਵਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸਰਕਾਰ/ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ | ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ/ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ |
