ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਕੰਵਲ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਂ ਨੋ-ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਲੰਬਿਤ ਹੈ |