ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 18 ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਹੇਠ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਪਗ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ | ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਬੇ-ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ | ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
