ਬਰਗਾੜੀ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗੋਂਦਾਰਾ)-ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਦੇ ਵੀ.ਬੀ.ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਬਲਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ | ਐਸ.ਸੀ. ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੜ੍ਹਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ | ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਜੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਚ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੀਲਾ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
