ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, 2025 ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਉਪਬੰਧ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ <br/>

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 25-12-2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, 2025 ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਬੇਅਸਰ ਰਹਿਣਗੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ 61 ਸਾਲਾਂ ਜਸਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, 2025, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2004 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, 2016 ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜੌੜੀਆਂ ਕਲਾਂ (ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ) ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਵਰਦੀਆਂ, ਬੂਟ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੇ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ <br/>