ਸੰਗਰੂਰ, 23 ਦਸੰਬਰ (ਧੀਰਜ ਪਸੌਰੀਆ)-ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਹੁਣ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟਰਾਸਕੋ) ਦਾ ਸੂਬਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ/ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ | ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤਸਿੰਘ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ/ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ | ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬਰੇਟਾ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰੇਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਇਜਲਾਸ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ |
