ਯਮੁਨਾਨਗਰ, 19 ਜੂਨ (ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਿਮਰ)-ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੀਪਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਸਾਹਿਬ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਗੋਵਿੰਦਪੁਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗੇ ਰਾਮ ਤਿਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਪਾੋਜੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪੀ. ਐਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਐਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ 8ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26,000 ਰੁ. ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਸ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਥਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬ-ਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਸ. ਤੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਿ੍ਸ਼ਨਾ ਸੈਣੀ, ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਕਰਮ, ਬਲਾਕ ਸਢੌਰਾ ਤੋਂ ਰਾਜੇਸ਼, ਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾ. ਐੱਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੋਮਨਾਥ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਵਿੱਕੀ ਪਾਰਚਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਾਜਬੀਰ, ਮਕੈਨੀਕਲ-41 ਤੋਂ ਮੇਵਾਰਾਮ, ਸੰਜੇ ਕੰਬੋਜ, ਮਨੀਸ਼ ਤੰਵਰ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਵੀ.ਪੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ |
