ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ¢ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ¢ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 'ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ¢ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ¢ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ¢ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ¢
