ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਜੂਨ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨਿਯਮ 2026 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਪ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਧੂਫੀਆ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਹਿਰਾਸੀਆ ਭਾਈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮਤਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਨਿਯਮ 2026 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘
ਧਾਮੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਸੰਬੰਧੀ 1956 ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ 1956 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
