ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਅਸਾਮ ’ਚ 27 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ “ਨਿਰਪੱਖ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ” ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 27 ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 27 ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਸਵੀਕਾਰਯੋਗਤਾ, ਸਾਰਥਕਤਾ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।”