ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਜੇ ਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਜੇ ਪੀ) ਦੇ ‘ਚਲੋ ਸੰਸਦ’ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 13 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਟੀ.) ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
