ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ-ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ । ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਖੋਜ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਮਾਗਮ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਖਆਸਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹਨ । ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।