ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ’ ਤੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਸਾਮ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਸਾਮ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।
