ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਅਗਸਤ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਕੇਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਅ-ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਹਿਤ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਅਗਸਤ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਕੇਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਅ-ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਹਿਤ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੇਅ-ਸਕੇਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਦਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਡੀ.ਏ. ਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਪੇਅ-ਸਕੇਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੇਅ-ਸਟ੍ਰਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
