ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਬੀ
ਜਲੰਧਰ, 4 ਅਗਸਤ-ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 39 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 13 ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ’ਚੋਂ 7 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ (ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰ ਤੋਲਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ) ਦੇ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ 39 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਕੀ, ਅਥਲੈਟਿਕਸ, ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ, ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਂਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਰ ਤਗਮਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲੱਭਣੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੋਚਿੰਗ, ਨਕਦ ਇਨਾਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ…ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮੀ ਖੇਡ ਵਿੰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਕੋਚ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ, ਸੰਸਾਰਪੁਰ, ਮਿੱਠਾਪੁਰ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਉਲੰਪੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ, ਉਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 2030 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ 2036 ਉਲੰਪਿਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ “ਮੈਡਲ ਮਿਸ਼ਨ” ਹੈ, ਕੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਤੈਅ ਹਨ, ਕੀ ਹਰ ਖੇਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ…..? …ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ 2030” ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ, ਫਿਜ਼ਿਓਥੈਰੇਪੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਲੇਂਟ ਹੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਬਕਾ ਉਲੰਪੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਲਾਸਗੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰ, ਖੇਡ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2030 ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ-ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣਾ ਹੈ।
