ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿਖੇ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਜਾਇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਮਾਰਤ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।