ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।ਇੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।