ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ’ਚ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)–ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ, ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਣ-ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਔਖੇ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੀ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਆਸਵੰਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਨਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।