ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਦਲਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ, ਬੁਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਦਲਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ....
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
16-10-2026