ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ, ਏਡਿਡ ਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਏਜੰਸੀ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਏਡਿਡ (ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਅਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ (ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 1990 ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ (ਗਣਨਾਕਾਰ) ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ (ਏਡਿਡ ਜਾਂ ਅਣ-ਏਡਿਡ), ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ/ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਲਰਕ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਣਨਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।