ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਤਾਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਨਾਮੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਤਾਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ 14 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਜਿਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2017 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।