ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 15 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। 193 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 133 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦਕਿ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ 16 ਦੇਸ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਪਾਨ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਮਿਸਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਮਾਲਦੀਵ, ਓਮਾਨ ਤੇ ਕਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਮਤੇ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੱਤਰ ਭਾਵਿਕਾ ਮੰਗਲਾਨੰਦਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
