ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ, 14 ਫਰਵਰੀ (ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ)- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ | ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ | ਗਿਲਜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਸਤੀ ਆਯਾਤ ਵਧੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਅ ਡਿਗ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੰਕਟਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੋਲਡੀ ਕਲਿਆਣਪੁਰ, ਲੱਬਾ ਜਾਹੂਰਾ, ਅਨਿਲ ਪਿੰਕਾ, ਰਵੀ, ਮਿੱਕੀ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਲਾਡੀ, ਪੰਕਜ ਸਚਦੇਵਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
