ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸਤਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ

ਜਗਰਾਉਂ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ)- ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 5/5/2022/ ਮ.ਚ.ਦ/ਹ.ਸ/51 609- 645 ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਰਨਲ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਮਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਉਦਘਾਟਨਾਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।