'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਕਾਠਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ (ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ | ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੇਵਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ | ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ. ਆਰ. ਆਈ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਪੱਤਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ | ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ | ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਥੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ |