ਖਮਾਣੋਂ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ)-ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈੱ੍ਰਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਕੋਹਾ, ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 22628-22630 ਆਫ਼ 2022 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਚ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਨਜਿਊਮਰ ਇੰਡੈੱਕਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਰੀਜ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |
