ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ’ਨੋ ਵਰਕ’ ਹੜਤਾਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਐਡ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਊ, ਐਡ. ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਐਡ. ਰੀਨਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ’ਨੋ ਵਰਕ’ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
