ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਜੇ.ਈ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 27 ਅਗਸਤ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ)-ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਰਕਲ ਖੰਨਾ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫ਼ਰੰਟ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 27 ਅਗਸਤ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ)-ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਰਕਲ ਖੰਨਾ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫ਼ਰੰਟ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਰਕਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਏ.ਏ.ਈ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਕਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੀ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ.ਈ. ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏ.ਈ.ਈ. ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਲੰਬਿਤ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਜੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਏ.ਈ., ਇੰਜੀ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਏ.ਈ., ਇੰਜੀ. ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਏ.ਈ., ਇੰਜੀ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਏ.ਈ., ਇੰਜੀ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਸੁਰਜਨ ਏ.ਏ.ਈ., ਇੰਜੀ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਜੀ. ਰਵੀ ਸ਼ੇਖਰ, ਇੰਜੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਜੀ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
