ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ–ਭਟੇੜੀ
ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਭ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
27-10-2026
ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ , ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਿੱਸਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਟੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
