ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ)-ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਬੋਰਵੈਲਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸਰਪੰਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ)-ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਬੋਰਵੈਲਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸਰਪੰਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਡਰਿੱਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਡਰਿੱਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਖੁਦਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਨਟ-ਬੋਲਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੂਹ, ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀਮਿੰਟ, ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਬੋਰਵੈਲ ਖੂਹ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ, ਰੇਤ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰਵੈਲ, ਖੂਹ ਨਵੇਂ ਖੁਦਵਾਏ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 29 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
