16-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 30-04-2026

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 30-04-2026
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਮੰਗਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਮੰਗਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 16 ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਆਦੇਸ਼ 6 ਨਿਯਮ 17 ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.' ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 'ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ, 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 49' ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹਿਲਾ ਕਾਬੂ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।