ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 3 ਮਈ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)- ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪਾਸੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ 'ਡੈਮੋਕੇ੍ਰਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ' ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਜੀਤ ਡੰਗਰ ਖੇੜਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਹੀਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਫ਼ੀਲਡ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਅÏਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ | ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ | ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ |
