ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 15 ਮਈ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਤਰਕਸ਼ੀਲ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਰਮੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਤੋਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਾਹਿਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮਾ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋਂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁੱਲੇਵਾਲ, ਸੁਮੀਤ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਲੈਂਗੂਏਜਿਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ-2008 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ,ਪਰ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੌਥੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਕਿ੍ਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਸੰਸਕਿ੍ਤ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ-2008 ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ -2020 ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
