ਲੋਕ ਮਸਲਾ : ‘ਅੰਨਦਾਤੇ’ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 23-07-2026

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ, ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ (ਡੀਲਰਾਂ) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ‘ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਾਲ ਟੈਗਿੰਗ’ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਲੋਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਾਲ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਦਾਣੇਦਾਰ ਯੂਰੀਆ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਲਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਜਾਂ 10 ਬੋਰੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਬੋਤਲਾਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ (ਤਰਲ), ਸਲਫਰ, ਜ਼ਿੰਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਬਾਇਓ-ਪ੍ਰੋਡਕਟ (ਟੌਨਿਕ) ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਟਾਕ ਖ਼ਤਮ ਹੈ’। ਇਕ ਪਾਸੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿਜ਼ 266.50 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਗਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ 300 ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ‘ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1985’ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਰੈਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਪਸੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ । ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਲਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੱਚੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ’ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੌਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਵੱਧ ਬੋਰਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਖਾਦ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਸਲਫਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ, ਬਾਇਓ-ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਜ਼, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ, ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਫੀਡ ਆਦਿ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ’ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਾਲ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਮਸਲਾ : ‘ਅੰਨਦਾਤੇ’ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ

Subscribers Only Story

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ