17-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 15-02-2026

ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 15-02-2026
ਇਆਲੀ/ਥਰੀਕੇ, 14 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਰੀ)-ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ | ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਕ 1 ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਉਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਨੇ ਘੱਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਝਮੇੜੀ, ਆਲੋਵਾਲ, ਇਆਲੀ ਕਲਾਂ, ਕੁਤਵੇਵਾਲ ਗੁੱਜਰਾਂ, ਪੱਤੀ ਛੋਹਲੇ, ਥਰੀਕੇ ਕਾਲੋਨੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ ਨਗਰ, ਬਸੰਤ ਨਗਰ, ਕਿ੍ਸ਼ਨਾ ਨਗਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਛੋਹਲੇ ਵਿਖੇ 8 ਲੱਖ, ਨਿਊ ਖਹਿਰਾ ਵਿਖੇ 3 ਲੱਖ, 27 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ, 78000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਜਦ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੀ ਬਜਾਜ ਅਰਥ ਮੂਵਰਜ਼ ਲਾਂਬੜਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਸਰਵਿਸ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਚੌਕ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਕਤ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਰਕੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਦਾ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਰਕੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਤੋਂ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਹੈਡਰਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਰਪੰਚ, ਜੇ.ਈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਦ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆਂ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜੀਜੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ <br/>

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।