ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਮਈ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ¢ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 4500 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ¢ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 28 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ¢ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤÏਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੌਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਪਾਲਿਸੀ 2023 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ¢ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ¢ ਇਸ ਮÏਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਪਾਲਸੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ¢ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ¢ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ, ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ¢
