ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਮਈ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਸਸ ਡਿਊਟੀ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਸੈਂਸਸ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੰੂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ, ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਸੈਂਸਸ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਧਮਕਿਆਂ ਦੇਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ | ਬਿਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨਿਯਮਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਦੇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ |
