23-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 14-06-2026

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 14-06-2026
ਲੁਧਿਆਣਾ, 13 ਜੂਨ (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ)-ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਈ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚੇ ਕਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਦਿ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ | ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੈਡਿਟ ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ |
ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਏ. ਨੇ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਏ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਅਖਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ |
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀਸੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 1.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ <...

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।