ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ’ਚ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਿਗਮ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
28-07-2026
8 ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੋ ਹਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਜੀਕਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
