ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 9 ਮਈ (ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਦੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਰਿਟਾ. ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਓਮਾ ਕਾਂਤ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਡੀ. ਏ. ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ. ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲਾਈਫ਼ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਸ਼ਾ ਸੂਦ, ਚੰਦਰ ਸੁਰੇਖਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਸਨਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
