ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 17 ਮਈ (ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੀ)-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ-ਸਾਲ ਲਟਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਡੀਆਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇਹ ਗੈਪ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 50 ਮਹੀਨਿਆਂ (4 ਸਾਲ ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਸਾਲ 1992 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ' 'ਚ ਸੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਤੇ 34 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ | ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ' ਅਤੇ 'ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ' ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 50 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 'ਪੰਗੂ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |
