ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 7 ਅਗਸਤ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਰਾਹੀਂ 2.07 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਲਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮੁੜ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 10 ਟਰਾਂਸਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 2.07 ਕਰੋੜ ਰੁ. 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁੰਮਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਲਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ 1.51 ਲੱਖ ਰੁ. ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਨਕਦ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੇਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
