20-09-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 20-09-2026

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ‘ ਆਪ ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੋਖਾ , 8% ਡੀ . ਏ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ - ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 19 ਸਤੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ) - ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ 41 ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ 20-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 19 ਸਤੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ) - ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ 41 ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ 41 ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ.ਏ, ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ‘ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ ਤੇ ਵਾਰ ’ ਦਾ 242 ਵਾਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 593 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 269 ਕਾਬੂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।