ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ)-ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਡਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਟਕਰਾਊ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰੋਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੱਕ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਜਾਪਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ | ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
