ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 3 ਜੂਨ (ਬੀਰ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਨ੍ਹੀ)- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੀਰਤਪੁਰ-ਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 'ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਟੈਕਸ' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਗਰਾਂ ਮੋੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਕਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਪਰਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਸ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਟੈਕਸ' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿ੍ੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ | ਸੰਘਰਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੀ | ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ | ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ | ਅੰਤ 'ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਕਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ (ਬਰਾਬਰ ਦਾ) ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
