ਨਾਭਾ, 28 ਜਨਵਰੀ (ਜਗਨਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੱਦੀ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸਬ-ਪਲਾਨ (ਐੱਸ.ਸੀ. ਸਬ-ਪਲਾਨ) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ, ਦਿੱਖ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਦਲਿਤ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸਬ-ਪਲਾਨ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ. ਸੀ.) ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ 16.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 31.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਪਗ 88.60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 73.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਸ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ 23 'ਚੋਂ 14 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਐੱਸ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 4799 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 57 ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸਬ-ਪਲਾਨ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 64.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 75.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ | ਐੱਸ.ਸੀ. ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਸਿਰਫ 58.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ | ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਰੇਮ ਵਰਕ | ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 35.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਸ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਲਗਪਗ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਸ.ਸੀ. ਘਰਾਣੇ ਖ਼ਸਤਾ-ਹਾਲ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੈਂਥ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੁਸਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਬ-ਪਲਾਨ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ |