ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ./ ਪੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀ: ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਇੰਜੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ, ਇੰਜੀ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਰਾਮ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਸੋਕ ਚੋਪੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਮਿਸਨਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਅਮਲਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੇਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 29.12.2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾਰ ਜਨਰਲ ਕੇਟਾਗਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਟ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ਼ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
