ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 2 ਅਗਸਤ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ, 2 ਅਗਸਤ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
